|
Useful Links |
|
|
Article Details :: |
|
|
| Article Name : | | | नवा भूसंपादन अधिनियम व त्यातील दुरुस्ती : एक विश्लेषण | | Author Name : | | | दिलीप पांढरपट्टे. | | Publisher : | | | Ashok Yakkaldevi | | Article Series No. : | | | GRT-6392 | | Article URL : | |  | Author Profile View PDF In browser | | Abstract : | | | शासकीय प्रकल्पांसाठी भूसंपादन करण्यासाठी ब्रिटिश अमदानीत जो कायदा करण्यात आला, तो अर्थातच शासनाची सोय आणि फायदा पाहणारा होता. शेतकज्यांवर तसेच इतर बाधित व्यक्तींवर ( शेतमजूर , कारागीर इ.) त्याचा काय परिणाम होतो हे ब्रिटिश सरकारने मुळीच विचारात घेतले नव्हते किंवा त्या मुद्याकडे सोयिस्करपणे दुर्लक्ष केले होते. हा प्रश्न सातत्याने उपस्थित केला होता. अखेर 01.01.2014 पासून The Right to fair compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation & Resettlment Act,2013 हा अधिनियम अस्तिवात आला. त्याचे संमिश्र स्वागत झाले असले तरी त्यातील तरतुदी लोककल्याणकारी व जनहित जपणा-या असल्याचे बहुतेकांनी मान्य केले. मात्र, अलिकडे या अधिनियमात काही दुरूस्त्या करण्याचा प्रयत्न सध्याच्या शासनाने केला व त्यावरून मतांतराचे मोठे वादळ उठले. या घटनाक्रमाचा संक्षेपाने वेध घेणे हा या शोधानिबंधाचा उद्देश आहे. | | Keywords : | | - नवा भूसंपादन,अधिनियम व त्यातील दुरुस्ती,
|
|
|