| भारतीय संविधान की प्रस्तावना एवं मूल अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्त्वों में सामाजिक न्याय को विशिष्ट दर्जा दिया गया है। सामाजिक न्याय के लक्ष्य को आमजन के लिए प्राप्य बनाने के लिए भारत सरकार के तीनों ही अंगों ने अपने-अपने कार्यक्षेत्र में रहकर महत्त्वपूर्ण चेष्टाएं की है। |